देहरादून। राज्य में सामान खरीद पर जीएसटी बिल लेने के लिए उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए शुरू की गई बिल लाओ इनाम पाओ योजना के तहत सितंबर माह में जीएसटी से राजस्व में 18 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। इस योजना प्रेरित होकर केंद्र सरकार ने भी इस योजना को अपना लिया है और “बिल लाओ इनाम पाओ” योजना शुरु की है। केंद्र सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर छह माह के लिए असम, गुजरात, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू की है।उत्तराखण्ड में जीएसटी संग्रहण बढ़ाने और उपभोक्ताओं को सामान खरीद पर बिल के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने एक सितंबर 2022 को बिल लाओ इनाम पाओ योजना की शुरूआत की थी। जीएसटी काउंसिल की बैठक में उत्तराखण्ड की इस पहल को सराहा गया था और अन्य राज्यों से भी उत्तराखंड की तर्ज पर योजना को संचालित करने का आह्वान किया था। राज्य में इस वित्तीय वर्ष सितंबर माह में जीएसटी से प्राप्त राजस्व में 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई। माह सितंबर 2022 में 503 करोड़ की तुलना में सितंबर 2023 में 595 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि बीते वर्ष अप्रैल से सितंबर माह तक 3,597 करोड़ राजस्व की तुलना में इस साल अप्रैल से सितंबर तक 3,965 करोड़ राजस्व प्राप्त किया गया, जिसमें 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
