चमोली। डीएम ने निर्माण परियोजनाओं के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए समस्याओं का त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने सोमवार को रेल विकास निगम, बीआरओ, पिटकुल और एनएचआईडीसीएल के अधिकारियों की बैठक लेते हुए विभिन्न स्तरों पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि भूमि अधिग्रहण, वन भूमि हस्तांतरण, मुआवजा वितरण और अवैध अतिक्रमण मामलों का त्वरित निस्तारण करते हुए निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा किया जाए। किसी भी स्तर पर अनावश्यक रूप से कोई भी प्रकरण लंबित ना रखे।जिलाधिकारी ने रेल विकास निगम को निर्देश दिए कि वन विभाग के सहयोग से निजी नाप भूमि में अवस्थित वृक्षों के पातन की कार्रवाई की जाए। रेल परियोजना एवं राष्ट्रीय राजमार्ग चौडीकरण के लिए अर्जित भूमि एवं भवन के प्रतिकर का शीघ्र वितरण किया जाए। बीआरओ द्वारा जोशीमठ के मारवाड़ी में भूमि अधिग्रहण, भारत माला परियोजना के अंतर्गत जोशीमठ-मलारी मोटर विस्तारीकरण और जोशीमठ-मलारी मोटर मार्ग में भूमि अधिग्रहण में प्रभावित होने वाले भूमि एवं भवनों का संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर तहसील स्तर से अपेक्षित कार्रवाई की जाए। बीआरओ को मारवाडी में अपनी भूमि से शीघ्र अतिक्रमण हटाने को कहा। सिमली-ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग पर अधिग्रहित भूमि का मुआवजा धनराशि तहसील को अवमुक्त करने और तहसील स्तर से शीघ्र प्रभावितों में वितरण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने निर्माणदायी संस्थाओं को निर्देश दिए कि तहसील से समन्वय बनाते हुए समस्याओं का त्वरित निस्तारण करें और परियोजनाओं के अवशेष कार्यों को गुणवत्ता के साथ तेजी से पूरा किया जाए।बैठक में डीएफओ सर्वेश कुमार दुबे, अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश, एसडीएम एसके पांडेय, एसडीएम कमलेश मेहता, एसडीएम आरके पांडेय, एसडीएम सीएस बशिष्ठ सहित रेल विकास निगम, बीआरओ, पिटकुल एवं एनएचआईडीसीएल के अधिकारी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित थे।
