देहरादून। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने नाबार्ड के तहत स्वीकृत प्रस्तावों के ऋण वितरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने नाबार्ड के तहत स्वीकृत प्रस्तावों के सापेक्ष लक्ष्य से कम ऋण वितरण पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने सभी विभागों के सचिवों और विभागाध्यक्षों को ऋण वितरण तथा अदायगियों में तेजी लाने के लिए साप्ताहिक समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। श्रीमती रतूड़ी ने सचिवालय में नाबार्ड की ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि पर द्वितीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने पेयजल विभाग को पेयजल सुविधाओं के विकास से सम्बन्धित प्रस्तावों को तत्काल भेजने और नाबार्ड को पेयजल प्रस्तावों को शीर्ष प्राथमिकता पर रखने को कहा। उन्होंने नाबार्ड को निर्देश दिए कि राज्य में सिंचाई सुविधाओं के विकास के सापेक्ष किसानों की कृषि आय में बढ़ोतरी पर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए।
मुख्य सचिव ने वित्त विभाग को धीमी गति से चल रही सभी परियोजनाओं की एक सप्ताह में समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में विद्यालयी शिक्षा विभाग के मौजूद नही रहने पर विभाग से स्पष्टीकरण लेने को कहा है। बैठक में अपर वित्त सचिव ने बताया कि उच्चाधिकार समिति द्वारा इस वित्तीय वर्ष में एक हजार अट्ठानब्बे करोड़ रुपए के ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन अभी तक विभागों की ओर सिर्फ दो सौ बत्तीस करोड़ रुपए का ही वितरण किया गया है।
